ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀ, ਟੋਲ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਣ-ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ/ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ, ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਾਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
