ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
