ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਕਰੜਾ ਰੁਖ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀਡਮ ਰਨ 2.0 ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ
ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਫੂਡ ਸਿਕਓਰਟੀ ਏਕਟ" ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ "ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ" ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਤੇ’ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਿਛੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵਧ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਅਨਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਬੰਸਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਇਸ ਅੰਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥੈਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ।
ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ਼ੋਟੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਨਾਂਮ ਨਾਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਏ. ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਕੋਡ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਬਣਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਬਾਰ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਛੇ-ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਲਾਈ ਗਈ ਨਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ਼ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛਪਵਾਏ ਬਾਰ ਕੋਡ ਦਾ ਸਟੀਕਰ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਕੋਡ ਲੱਗੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ "bails" ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: SIT ਨੇ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ
ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਭਾਈ-ਭਾਈ।
ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ਼ ਇਹ ਆਗੂ ਖ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸੋਰਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਐਰਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
