ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘਿਰੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਖਵਾਂ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਦੋ ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਵੱਖ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰੰਡਰ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ 2017 ਦੀ STF ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ: ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ., ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ., ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬੀਮਾਰੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੀਮਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ: ਡਾਕਟਰ
