ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਆਈਟੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
