ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਅ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ 9 ਮਾਮਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਟਰਾਇਲ ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰੇਗੀ।
ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਟੇਅ ਖ਼ੁਦ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ।
