ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ?
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 21 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਅਤੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ।ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ।
'ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ'
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਨ ਅਵੇ ਕਪਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਸੀ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋੋ:ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
