ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਕਰਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਹੀ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ।
ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ ਵਿਚ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
