ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਭਾਅ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰੁਚਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਗਲਾਪਨ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੰਡ ਲਈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ 1.30 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ।
