ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 323 ਏ ਅਤੇ 323 ਬੀ ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ 42 ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (Constitution of India) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 323 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 323 ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, 9 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, ਕਸਟਮ ਐਕਟ, ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਐਕਟ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਗੁਡਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਅਫ਼ਗਾਨ ਗੁਰੂਘਰ ’ਚ ਫਸੇ 200 ਸਿੱਖ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
