ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੰਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। 21 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ।
