ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਦਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ?
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ।
