ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਫ਼ਦ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੀਐੱਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਕਿ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• I will lead an All-Party delegation from Punjab to meet @NarendraModi ji for the waiver of passport & further simplification of the process of visiting Kartarpur Sahib and urge him to pressurize Pakistan for slashing the $20 fees. pic.twitter.com/pMUDbKDUmZ

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) February 25, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  I will lead an All-Party delegation from Punjab to meet @NarendraModi ji for the waiver of passport & further simplification of the process of visiting Kartarpur Sahib and urge him to pressurize Pakistan for slashing the $20 fees. pic.twitter.com/pMUDbKDUmZ

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) February 25, 2020

  ">

  I will lead an All-Party delegation from Punjab to meet @NarendraModi ji for the waiver of passport & further simplification of the process of visiting Kartarpur Sahib and urge him to pressurize Pakistan for slashing the $20 fees. pic.twitter.com/pMUDbKDUmZ

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) February 25, 2020

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।