ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.) ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈੱਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਰਿੱਕਲੈੱਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੀ.ਐਮ.ਏਜ਼) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
.@capt_amarinder led #PunjabCabinet okays new policy to enable construction of more than 25000 houses for EWS category. Social infrastructure & basic amenities to be provided in such EWS pockets; developers/authorities required to develop 5% of project area for such housing.
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 24, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">.@capt_amarinder led #PunjabCabinet okays new policy to enable construction of more than 25000 houses for EWS category. Social infrastructure & basic amenities to be provided in such EWS pockets; developers/authorities required to develop 5% of project area for such housing.
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 24, 2021.@capt_amarinder led #PunjabCabinet okays new policy to enable construction of more than 25000 houses for EWS category. Social infrastructure & basic amenities to be provided in such EWS pockets; developers/authorities required to develop 5% of project area for such housing.
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 24, 2021
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਦਿ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਬਿਨੈਕਾਰ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀਹੋਲਡ/ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ/ਬਸੇਰਾ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਡਰਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਬਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਖਾਈ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ
