ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਚ ਬਣੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ: ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਸਾਰੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਹਾਦਸਾ: ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਆਏ 4 ਲਾਲ, ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਗੁਆਇਆ
