ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦਿ ਅਪਰੂਵਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 105 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਤੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਜਾਂ ਐੱਨਸੀਆਰਟੀ ਅਪਰੂਵਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਨਿਜੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਐਸਈ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਈ ਬਾਰਾਂ ਆਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
