ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧੜਾਧੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਐਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਤੇ ਨਵਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
