ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਦਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵ, ਤ੍ਰਿਪਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਸਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕੌਮੀ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਏਲਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ‘ਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ
ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
