ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੋਟ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਉਂਟ ਬਜਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ (Railway Budget) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਆਖਰੀ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਆਖਰੀ ਰੇਲ ਬਜਟ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ 92 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ : ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਤਕਾਲੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
