ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਿਮਿਟ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਛੋਟ (Exemption from storage limit orders) ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (Orders to remove oil storage limits) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੀਮਤ ਸਟਾਕ (Limited stock of oil) ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ: ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਟੋਰੇਜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
