ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨ ਜਿਸ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਚੀਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 137 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਡਾਲਰ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ : ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ 'ਚ ਸਥਿਤ ਗੁਈਝੋਊ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2023 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਗੋਲੀਆ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਹੀਕਲ (LGFV) ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਅਸਲੀਅਤ ਸੈਕਟਰ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸਨ।
LGVF ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਬਚੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ LGVF ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਅਕਸਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ, S&P ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
IMF ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 81.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2024 ਵਿੱਚ 82.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2028 ਤੱਕ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 8.09 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 81 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। FRBM ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੱਧਰ 2022-23 ਵਿੱਚ 29.5 ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ: ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
