NCLAT ਨੇ Zee-Sony ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

Zee-Sony Merger: ਭਾਰਤ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ZEEL) ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਦੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ZEEL) ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਦੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 28692.90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ ਮੈਗਾ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ : ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ IDBI ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਲਵਰ ਮੈਕਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀ ਪਿਕਚਰ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਦੇ 10 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। NCLT, ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, IDBI ਟਰੱਸਟੀਸ਼ਿਪ, IDBI ਬੈਂਕ, Axis Finance, JC Flowers Asset Reconstruction Company ਅਤੇ IMAX Corp ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

NCLAT ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: IDBI ਅਤੇ Axis Finance ਨੇ NCLAT ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, NCLAT ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ NCLT ਵਿੱਚ G-Sony ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ (IPRS) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।