ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 7,183.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ (ਪੀਡੀਆਰਡੀ) ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 86,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 275 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 9 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਕੇ 79.24 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
