ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ RBI ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ

Nationalization of RBI: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਵਿੱਚ ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ, 1934 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1949 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਵਿੱਚ ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ, 1934 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ 1 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ,1948 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ.ਡੀ. ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸੀ.

1949 ਵਿੱਚ RBI ਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ: ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੂਨ 1948 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, RBI 1949 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1949 (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕਿਓਂ ਬਣਿਆ RBI ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ?: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ 1949 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ਨਮੁਖਮ ਸ਼ੈਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਸੀ ਡੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ RBI ?: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ RBI ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।