ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ (World economic crisis) ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤੰਗ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ BAA3 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਰੇਟਿੰਗ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ (Rating Outlook Negative) ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਥਿਤੀ (Credit status) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ (Per capita income) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ (Russia-Ukraine war) ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਟਰੇਸ
ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਥਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ (Negative feedback) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਸਥਿਤੀ (capital position) ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧ ਬੋਝ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Borrowing ability) ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਚ ਕਮੀ (Lack of credibility) ਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ (Increased exposure) ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਟਿੰਗ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
