Economic survey 2023: ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸਿਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

Economic Survey 2023 India Live Updates: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Economic Survey 2023 Live Updates ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ 6 ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2022-23 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।ਭਾਰਤ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।' ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਰੀਦਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• Economic survey pegs India's GDP growth at 6-6.8% in FY23-24 pic.twitter.com/AHQxnHfesq

  — ANI (@ANI) January 31, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Economic survey pegs India's GDP growth at 6-6.8% in FY23-24 pic.twitter.com/AHQxnHfesq

  — ANI (@ANI) January 31, 2023

  ">

  Economic survey pegs India's GDP growth at 6-6.8% in FY23-24 pic.twitter.com/AHQxnHfesq

  — ANI (@ANI) January 31, 2023

ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Income tax department raid on pastors houses in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 1950-51 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1950 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1950-51 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।