ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 388 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 4.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਲਾਗਤ : ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 1,646 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 388 ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 809 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਇਨ੍ਹਾਂ 1,646 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ 23,92,837.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 28,58,394.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 19.46 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 4,65,556.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।'
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 15,21,550.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦਾ 53.23 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 602 ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੈਡਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਰਨ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 809 ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 177 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ, 192 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 13 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ, 318 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 25 ਤੋਂ 60 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 122 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 809 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਦੇਰੀ 37.44 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਚਨਚੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
