ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਏਸ਼ੀਆ/ਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ(Mastercard Asia/Pacific Private Limited) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India- RBI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ (ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ)' ਤੇ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਏਸ਼ੀਆ / ਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ)' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ
ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 (ਪੀਐਸਐਸ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜੋ ਪੀਐਸਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :-ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ
