ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਵ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਟਾਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤੇ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡੀਆਰ ਤੇ ਜੀਡੀਆਰ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਪਾਜਿਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 15 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਪਾਜਿਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
