ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ .... ਅਭਾਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਬਣਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਦਰਸਾਉਂਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਸੈੱਸ' ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖਿਆਲੀ ਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਲ 1995-2015 ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਕਰੀਬਨ 3.10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੇਸ਼ਮਾਤਰ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 'ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ' ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਤਰਾਅ – ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5.80 ਕਰੋੜ, 2017-18 ਵਿਚ 5.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 5.64 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 22,008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 25,481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 29,035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ 'ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ' ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 4,431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4,889 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 3.70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 5,391 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3,776 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14,789 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਕੁਸ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14,813 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 9,799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 45 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਉਣੀ ਜਾਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਪ ਕਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ਼ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ 'ਸਹਿਕਾਰੀ' ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ 1,287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਔਸਤਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ‘ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ’ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਐਪ, 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ!
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਝਾੜ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੱਧਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ 70-90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਝਾੜ 45 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ 40 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸਾਂ ਕਾਰਨ, ਪਿਆਜ਼, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਅਨਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁੜਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਥੀ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਅਤੇ ਰਿੱਛ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਨ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
