ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੱਛ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ।”
ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਕਤਾਵਾਦੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ-20 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਮੇਲਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਦੂਜੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ।
ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀ -20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜੀ -20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜੀ -7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।
