ਚੇਨੱਈ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐੱਨਪੀਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਯੂਬੀਆਈ, ਪੀਐੱਨਬੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਲੇਵਾਂ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਫ਼੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
