ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਖਹਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਦੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ: ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸਤੂ – ਸੂਚੀ ਦਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1980 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1.87 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤਕ ਇਹ ਘਾਟ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨੀਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ / ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਦੀਦ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਕਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਸਲਾ
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੱਥ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਰਾਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏ ਪੀ ਅਤੇ ਟੀ ਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ (ਲੀਜ਼, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ) ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ 1960 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਤਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਕਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਾ ਸੀ (ਪੁਰਾਣੀ ਤੇਲਗੂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ: ਪੇਲੀਚੀਸੀ ਚੁੱਡੂ, ਇਲੁਕੱਟਟੀ ਚੁੱਡੂ)। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤ / ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸੀ।
ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 1998-99 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱ ਰਸਤਾ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ' ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਰਰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਟੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਨੀਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਐਨੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਦਨੀਅਤਾ ਪੱਖ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੱਲ
ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਙਾਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਉਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ “ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, 2019” (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਮਾਡਲ ਐਕਟ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ’ਚ ਆਣਾਕਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨਾ-ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਕਸਰ ਸਿਕਉਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 6 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਿਵਾਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ (ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ) ਇਕ "ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ" ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਖਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼, ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ 1908 ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਬਦਨੀਅਤੇ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
ਅਸਰ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਔਸਤਨ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਝੌਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ - ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਭਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਐਸ ਆਨੰਥ
