ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ 35,298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫ਼ੰਡ (ਸੀਐੱਫ਼ਆਈ) ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤਬੂਰ-ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ :ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੀਐੱਫ਼ਆਈ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
