ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021-2022 ਤੋਂ 2025–26 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ 'ਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਨਰਾਇਣ ਝਾਅ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਲਹਿਰੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸ ਵੰਡ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਧਾਰਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
