ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 95,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 5,743 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐਸਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 95,760.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 5,743 ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3.38 ਲੱਖ ਪੈਸਿਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗਉਣ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਗ ਬਾਊਟ ਲੀਗ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇਗੀ ਮੈਰੀਕਾਮ, ਨਿਖਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਦੇ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ (ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ), ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 9,15,775 ਹੈ।
