ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ (permanent refinancing for nbfc sector) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸੋਚੈਮ (ASSOCHAM) ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, NBFC ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ NBFCs ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 2003 ਵਿੱਚ NBFCs ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Jio ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਫਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਆਫਰ
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ NBFCs ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰ ਦਾ 10 ਫੀਸਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
