ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਇਮਕਾਨ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ 'ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਓਨੀਂ ਹੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸਹਿਜ ਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੁੱਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸੁਆਦਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਤੇ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਸੂਲੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਹਿਸੂਲੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਸੋਇਆ, ਕਣਕ ਤੇ ਡਰਾਈ ਫ਼ਰੂਟਾਂ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਡੇਅਰੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਝੱਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਨੁੰਵਾਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ਦੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਅ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਵਰਤਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ”, ਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤਾਂ ’ਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਸੂਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆਯਾਤਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੜਮੱਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਰਜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਵਪਾਰਕ ਮਹਿਸੂਲ ਵਸੂਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ’। ਇਸ ਇਲ਼ਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਸੂਲ ਹਿੰਦੇਸਤਾਨ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅੜਚਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ’ਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ GSP (Generalized System of Preferences) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ GSP ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅੰਬ, ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਜਿਹੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸਦੇ 600 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਹਲ ਦੇਵੇ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆਯਾਤ ਮਹਿਸੂਲ ਦਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 5240 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 3550 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਸਕੁੰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ 1690 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੋ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ।
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੀ 2 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ, ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 2200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ OECD ਨੇ ਜੋ ਕਿ 36 ਮੁੱਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਹੈ, 1200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫ਼ਰਹਾਮ ਕਰਵਾਈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚ ਫ਼ਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੜਾਹੀ 'ਚੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਯਾਤ ਮਹਿਸੂਲ ਦੀ ਦਰ 100% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਭਾਰਤ ਡੇਅਰੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਸਿਬ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ।
