ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 10 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 11 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਟ੍ਰਾਈ) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਂਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਖੰਡ ਅੰਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫ਼ੋਨ ਤੀਬਰਤਾ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ) ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਜਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.28 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.2 ਅਰਬ ਫ਼ੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਯੋਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲਈ 4.68 ਅਰਬ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਪਰਕ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ਼ ਦੀ ਥਿੰਗਸ ਲਈ 13 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਲੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰੁਆਏ ਲੋਕ, ਭਾਅ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ
