ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਕਮੀ, ਬਚਤ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 17 ਅਤੇ 18 ਵਿਚ ਇਹ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਏਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਛੁਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨਿਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਰੋਕਣ 'ਤੇਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 32.1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਇਹ 30.5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੇਬਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 17 ਵਿਚ 38,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1,816 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਵਿਚ 1,340 ਅਤੇ 2050 ਤਕ 1,140 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
