ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਫੰਡ (ਯੂਐਸਓਐਫ) ਦੀ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੌੜਣਗੇ ਸੂਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਬੀਐੱਸ-VI ਮਾਨਕ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਨਪੁਟ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਕਰਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ (ਐਸਯੂਸੀ) ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
