ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਡਜਸਟਡ ਗਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏਜੀਆਰ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾ-ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਛੁਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀਆਰ ਯਾਨੀ ਐਡਜਸਟਡ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਏਜੀਆਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
