ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯਮ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ) ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਆਰਓਸੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਓਸੀ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਓਸੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਆਰਓਸੀ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਕੰਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਦਿਖੇ।
ਆਰਓਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਓਸੀ ਨੇ ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਓਸੀ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਆਰਓਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
