ਬਜਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਦਿ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 112 ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਆਮ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਗੂਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ/ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲ੍ਹੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫਿਸਿਟ
ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ(minus) ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫਿਸਿਟ= ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ- ਵਿਆਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ
ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ
ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਪਬਲਿਕ ਖਰਚ, ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਵਿਆਜ਼ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਿਲ
ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ
ਇਹ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਇਸੇ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ
ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਸਬਸਿਡੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ
ਬੈਲੇਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪੀਟਲ ਆਸੈੱਟ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਸੈੱਟ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੈੱਸ
ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
