ਮੁੰਬਈ: ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਦਰ ਰੇਪੋ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਰੈਪੋ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਰਾਜਕਿਰਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
ਨਾਇਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੋ-ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸੋਚੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
