ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਰ ਭਾਵ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.15 ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿਚ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
- ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4 ਫੀਸਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
- ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰਾਂ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ
- ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ
- ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੀ
- ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ
- ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਵ
- ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੈ
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੋਇਆ ਘੱਟ
- ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ
