ਕੋਲਕਾਤਾ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2024-25 ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੰਮੇ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 16 ਬਿੰਦੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਰਜੀਤ : ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ
