ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (2012-13) ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਉੱਲਟ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ; ਇਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਟਿੱਸੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੂੰਘੀ ਗਿਰਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਜਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਹੈ।
ਕੀ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕਠੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵੰਡ, ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗੀ; ਸੇਰੇਟਿਸ ਪੈਰਿਬਸ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਖਾਧ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਸਮੱਰਥਨ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 35% ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ2019) ਵਿੱਚ 23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਪੁੱਲਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀਮੇਂਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਕੁਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਹਾਲਿਆ ਅਨੁਭਵ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-19 ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 18 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19 ਵਿੱਚ 4 ਖਰਬਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.2% (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 17 ਵਿੱਚ 8.2%) ਅਤੇ 6.8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਛੁੱਕ ਧਮਾਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਹਨ; ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਲਾਲ ਰੇਖਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਖਾਈ ਜੋ ਉਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 2.6-3 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲਿਅਮ, ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰੋਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ 100 ਖਰਬ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ (ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 1.5 ਖਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਉਪ-ਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼-ਸਟ੍ਰੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ 3.3% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.8-4.1% ਤੱਕ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ, ਆਈਆਰਐੱਫ਼ਸੀ, ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ, ਆਫ਼ ਬਜਟ ਉਧਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤਨ ਸਿਰਲੇਖ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਫ਼ਿਸਕਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ,2003) ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਜਨਤਕ ਉਧਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 8.5-9% ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਤ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ਿਸਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.5% ਤੱਕ ਐੱਫ਼ਆਰਬੀਐੱਮ ਰਿਵ. ਕਮੇਟੀ (2017) ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਚਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਐੱਫ਼ਆਰਬੀਐੱਮ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ; ਮਾਰਕਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਸਵਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲਾਭ ਗੋਲ-ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇ ਰਿਣ-ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਅਣ-ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹੋਣ; ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਮ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਉਧਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਉੱਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਝ ਖ਼ਰਚ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ, ਫਜ਼ੂਲ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿਗੜਣ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਪ-ਸਕੇਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਰੇਨੂੰ ਕੋਹਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।)
