ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਦੁੱਵੁਰੀ ਸੁਭਾਰਾਓ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤੇ ਈਨਾਡੂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰੈੱਡੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰੇ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਰਾਓ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਵਿਸ਼ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ?
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ (IMF) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 2008 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਸਤ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ ਸੀ। 2019-20 ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨ ਪ੍ਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ (NPA) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਹੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਫ਼ੰਡ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਲੀਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਜ਼ ਬਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਿਸਕਲ ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਬੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਲੇ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਐੱਨਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੁਆਨਟੀਟੇਟਿਵ ਇਜ਼ੀਂਗ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2008-09 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਕਿਓਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਮਯਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। 2008-09 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਬਾਂਡ, ਬੰਧਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਕਓਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਿਆ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧੇਗੀ। ਕਿਓਈ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਓਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਨੂੰ ਉੱਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2002 ਵਿੱਚ ਬੇਨ ਬਰਨਾਨਕੇ (ਯੂਐੱਸ ਫ਼ੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ?
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ 2008-09 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਉੱਚਿਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਬਚਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਸਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 2008-09 ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਉੱਲਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦਕਿ 2008-09 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਯੂਐੱਸ ਦੇ ਸਬਪ੍ਰਾਇਮ ਮਾਰਗੇਜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਿਆ।
