ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲਈ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅਗਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ
ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 38ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ 38ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 37 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਬੁਣੇ ਗਏ ਥੈਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਭੂ-ਖੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ
ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭੂ-ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲ ਪੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-1 ਤਹਿਤ ਵਿਵਰਣ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲਾਟਰੀ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਸਮਾਨ
ਹੁਣ ਲਾਟਰੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਾਥਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਟਰੀ ਉੱਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਵੋਟਿੰਗ ਗੋਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਮਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁਆਈਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਟੀਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥਾਮਸ ਇਸਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
